“सरकारको पुनर्संरचना, कार्यशैली र कार्यसम्पादन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड”

 

सिन्धुली । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारकै आकार ठूलो हुनु रहेको बताउनु भएको छ ।  नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ सिन्धुलीको प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारको आकार सानो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो । 


संघीय सरकारको मन्त्रालय संख्यालाई घटाएर १०–१२ वटा मात्रै बनाउनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘हाम्रो सरकार ठूलो हुनु समस्या हो । सरकार सानो बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, “म त भन्छु, संघको मन्त्रालय घटाएर १०–१२ वटा मात्रै बनाउनु पर्छ ।”
महामन्त्री थापाले संघमा संसदीय व्यवस्था उपयुक्त रहेको तर प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भन्नुभयो, “प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र अधिकतम पाँच जना मात्रै मन्त्री राख्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”


उहाँले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीयता भनेको ५ लाखको मन्दिरको छाना हाल्ने र १० लाखको कुलो बनाउने बजेट राख्ने मात्र नभएको भन्दै उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसैगरी, महामन्त्री थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबारे सरकारको चासोलाई अनावश्यक भन्दै आलोचना गर्नुभयो , “तीन–चार महिनापछि सेवानिवृत्त हुन लागेका व्यक्तिको पछि लागेर सरकार किच–किच गरिरहेको छ । यो बेठिक हो,“ उहाँले भन्नुभयो । यसबारे टिप्पणी गर्दै थापाले मन्त्रीहरूले अनावश्यक विवादमा नफस्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यदि मन्त्रीहरू नचाहिने काममा लागे भने प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।


महामन्त्री थापाले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “५० वटा राम्रो काम गर्दा एउटा नराम्रो काम भयो भने त्यसले सबै राम्रा काम छोपिदिन्छ । राम्रो गर्न सक्दैन भने कम्तीमा नराम्रो काम नगर्नुस् ।” उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूलाई सही मार्गमा लैजान आग्रह समेत गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता हो । राम्रो कामको श्रेय पनि प्रधानमन्त्रीले पाउँछ, नराम्रो कामको अपजस पनि लिनुपर्छ,“ उहाँले जोड भन्नुभयो ।


सरकारको पुनर्संरचना र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र सरकारको कार्यसम्पादन सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस