भोटेकोशी बाढीपीडितलाई पठाउन लागिएको खाद्यान्न म्याद गुज्रेको फेला
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपीडितलाई वितरण गर्न ठिक पारिएका राहत सामग्रीमा गम्भीर लापरबाही फेला परेको छ । विपद्मा परेकालाई सहयोग स्वरूप पठाउन लागिएका चामल, आटा, भुजा, चिप्स लगायत खाद्य सामग्री म्याद गुज्रेको र उपभोग गर्न अयोग्य अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त अनुगमन टोलीले काठमाडौंका विभिन्न पाँच वटा भण्डारण तथा अनुगमन स्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षण क्रममा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम गरिएको उक्त अनुगमनले सरकारी निकायदेखि प्रहरी तालिम केन्द्रसम्मको भण्डारणमा म्याद सकिएका सामग्री फेला पारेको छ ।
अनुगमन टोलीले विशेषगरी बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सामाखुसीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र र राधा स्वामी सत्सङमा भण्डारण गरिएका राहत सामग्रीमा कैफियत भेटेको हो । विभागकी वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा। बालकुमारी शर्माका अनुसार राहत संकलन र प्याकेजिङ भइरहेका यी स्थानमा म्याद सकिएका वस्तुलाई अन्य असल सामग्रीसँगै वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।
बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा राहतका लागि प्याकिङ गर्न ठिक पारिएका सामग्रीमध्ये यशोदा फुड्स प्रालि (रुपन्देही) को ‘करेन्ट चिप्स’ र गिरिधारी फुड प्रडक्ट ९बुटवल० को ‘भुजा’ म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।अनुगमन टोलीले ३० थान करेन्ट चिप्स र २१ बोरा भुजा वितरणमा रोक लगाउँदै छुट्टै ‘एक्स्पायर्ड जोन’ मा राखेर कारबाही अघि बढाएको छ ।
यसैगरी सामाखुसीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा भण्डारण गरिएका सामग्रीमध्ये दुई प्याकेट ९१८ (पिस) चोकोफन र पाँच किलोको एक प्याकेट चक्की आटा म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ । सोही स्थानमा राखिएको ५९ प्याकेट ‘अल इन वान’ दालमोठको उपभोग्य मिति सकिन जम्मा दुई दिनमात्र बाँकी रहेको पाइएको थियो ।
विभागले म्याद सकिएका सामग्रीका साथै दुई दिनमात्र म्याद बाँकी रहेको उक्त दालमोठलाई पनि वितरण गर्न अस्वीकार गर्दै एक्स्पायर्ड जोनमा राख्न लगाएको छ । सामाखुसीमै रहेको राधा स्वामी सत्सङमा अनुगमन गर्दा पनि जयश्री उसिना चामलको २५ किलोको एक बोरा म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।
राहतजस्तो संवेदनशील र मानवीय कार्यमा म्याद गुज्रेका सामग्री पठाउँदा पहिले नै मारमा परेका विपन्न र पीडित नागरिकको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले विभागले कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । -अनलाइन खबर






प्रतिकृया दिनुहोस